न्याय पदयात्रा निकालने की जानकारी देते हुए संघर्ष समिति के अध्यक्ष झन्मेजय सिंह ने कहा कि अधिवक्तागण अपनी मांगों को लेकर सदर तहसील परिषद में 120 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद भी जिले के अफसर और जनप्रतिनिधि कोई सकारात्मक रवैया नहीं अपना रहे हैं। उनकी कार्यशैली को देखकर लगता है कि वे केवल वह टाल मटोल कर रहे हैं। इससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
मौके पर मौजूद वक्ताओं ने कहा कि 27 साल पहले जिले का निर्माण किया गया था। 1997 में जिला के गठन के बाद जिले में तमाम कार्यालय अभी भी किराए के भवन में चल रहे हैं। आज तक दीवानी न्यायालय, न्यायिक अधिकारियों के आवास नहीं बन पाए। इसके अलावा जिले में जिला जेल, रोडवेज डिपो, रोडवेज बस स्टैंड, विकास भवन, खेल स्टेडियम, सेल टैक्स ऑफिस, इनकम टैक्स ऑफिस, एआरटीओ ऑफिस इत्यादि कार्यालय अभी भी किराए के भवन में चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिले के नेताओं से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है।
इतना ही नहीं चंदौली जिले के जिलाधिकारी खुद पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य के आवास में कब्जा करके रह रहे हैं। एडीएम सहित अन्य अधिकारियों के आवास भी या तो किराए के भवन में हैं या किसी सरकारी भवन में कब्जा करके बनाया गया है।
अधिवक्ताओं ने इसके लिए 900 किलोमीटर तक की पदयात्रा की। पदयात्रा के बाद में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री के सामने अपने भी विकास की बात को रखी, लेकिन जिले के हित में उनके द्वारा भी कोई पहल नहीं की गई। ऐसे में अधिवक्ताओं ने आंदोलन को आगे बढ़ने का फैसला किया है। अब गांव-गांव, मजरे-मजरे, मोहल्ले-मोहल्ले भ्रमण करके अधिवक्ता जनपदवासियों के सामने जनप्रतिनिधियों को हकीकत उजागर करने की कोशिश करेंगे।
