केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, “भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम, 1961 में दूसरी अनुसूची में प्रविष्टि 9 में ‘संस्कृति मंत्रालय’ शीर्षक के तहत, ‘नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय’ शब्दों के स्थान पर… ‘प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय और पुस्तकालय’ शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे.”
इससे पहले, विपक्षी कांग्रेस ने संग्रहालय से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम हटाने के लिए केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की थी और इसे “प्रतिशोध की राजनीति” का हिस्सा बताया था.
वरिष्ठ कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने कहा था, “इससे हमारे लिए कोई समस्या पैदा नहीं होने वाली है. यह केवल उन्हीं के लिए समस्याएं पैदा करने वाला है. ये लोग जो कर रहे हैं, इसका उन पर निश्चित तौर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा. उन्हें देश के प्रति जवाबदेह होना होगा.”