सचिव ने बैंक प्रतिनिधियों को निदेशित करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा ऋण वादों को सुलझाना राष्ट्रीय लोक अदालत की प्राथमिकता है। राजीनामा के आधार पर निपटाए जाने वाले वादों को अदालत के पटल पर उपस्थापित करें और लचीला रुख अपनाते हुए इसके समाधान में रुचि दिखाएं। श्री रंजन ने संबंधित ऋणधारकों को नोटिस किए जाने के साथ अपने स्तर से राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार - प्रसार किए जाने पर बल दिया।
उन्होंने उपस्थित बैंक प्रतिनिधियों को प्रत्येक सप्ताह निष्पादित मामलों की सूची प्राधिकार कार्यालय भेजे जाने का निर्देश देते हुए कहा कि मामले के निस्तारण में बढ़चढ़ कर भूमिका निभाएं ताकि पक्षकारों को इस अवसर का समुचित लाभ मिल सके। सचिव ने जन जागरूकता के लिए यथोचित प्रयास किए जाने की बात कही।
