पिछले कुछ वर्षों से विपक्षी दलों के कई स्थानीय, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन नियमित अंतराल पर आयोजित किए जा रहे हैं। इससे कभी इनके एकजुट होने की उम्मीद बढ़ रही है, तो कभी धूमिल हो रही है।
इसी क्रम में हाल ही में तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का प्रयास है, जो भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी रखने पर सहमत हुए हैं।
बनर्जी जल्द ही बीजू जनता दल के अध्यक्ष और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव और अन्य नेताओं को भी शामिल करने की योजना बना रही हैं।
महाराष्ट्र का विपक्षी मोर्चा, महा विकास अघाड़ी (एमवीए) जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना-यूबीटी शामिल हैं, इस घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे हैं। कुछ वरिष्ठ नेता इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ये नए गठजोड़ भाजपा का मुकाबला करने के लिए बन रहे हैं, या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए।
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे अन्य दक्षिणी राज्यों की कई पार्टियां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल-यू और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय ताकतें भी इस पर नजर रखे हैं। एमवीए नेताओं, विशेष रूप से एनसीपी और सेना-यूबीटी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस को बाहर करने से कोई विपक्षी एकता संभव नहीं है।
यह स्वीकार करते हुए कि भाजपा के खिलाफ कोई लहर नहीं है, शिवसेना-यूबीटी के एक नेता ने दावा किया कि विपक्ष या क्षेत्रीय दलों को खत्म करने के प्रयासों, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग और सभी लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमले के साथ राष्ट्र का वर्तमान मिजाज तेजी से भाजपा विरोधी हो रहा है।
राकांपा के एक पदाधिकारी ने सहमति जताते हुए कहा कि भाजपा को अर्थव्यवस्था की बदहाली, महंगाई को नियंत्रित करने में विफलता और बेरोजगारी को रोकने, दिखावटी परियोजनाओं या मेगा-इवेंट आदि पर संसाधनों की बर्बादी के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा।
राज्य के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता, नाम न छापने को प्राथमिकता देते हुए महसूस करते हैं कि 2024 में परि²श्य भाजपा के लिए और भी अधिक स्तरों पर चुनौतीपूर्ण होगा। आगामी चुनाव में लगभग 14 प्रतिशत नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा, इसके अलावा 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक मतदाताओं को भी शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा, नए मतदाता अपने भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदों के साथ आएंगे और मौजूदा परिदृश्य मुश्किल से उनमें विश्वास जगाता है, शायद 1989 के बाद पहली बार अल्पसंख्यक भी कांग्रेस के पाले में लौटेंगे।
शिवसेना-यूबीटी के एक पदाधिकारी ने कहा कि जमीनी रुझान धीरे-धीरे उभर रहा है, कौन या कौन सा गठबंधन भाजपा को हराने में मदद कर सकता है और वे उसी के अनुसार मतदान करेंगे, महाराष्ट्र में, यह भावना एमवीए को 35-38 सीटों पर जीत दिला सकता है।
हाल ही में नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी)-बीजेपी गठबंधन को समर्थन देने के एनसीपी के कदम से विपक्ष को कुछ परेशान कर दिया और एनसीपी नेता शरद पवार की भविष्य की रणनीति पर भी सवाल उठाए।
शिवसेना-यूबीटी और कांग्रेस नेताओं का अनुमान है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रही चुनौती में प्रतिकूल फैसला आने पर एनसीपी कुछ असहज आश्चर्य पैदा कर सकती है।
राष्ट्रीय स्तर पर, भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए अपने गढ़ों जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंशिक रूप से दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर में मजबूत रहेगा।
कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को उम्मीदों से अधिक पाने की संभावना है। आने वाले महीनों में विशेष रूप से दक्षिण और पश्चिम से और अधिक दलों के उसके कारवां में शामिल होने की संभावना है।
राकांपा के एक पदाधिकारी ने कहा,इस बार अधिकांश क्षेत्रीय दल फिर से संगठित हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि यदि भाजपा सरकार में लौटती है, तो केंद्रीय जांच एजेंसियां खुलकर कार्रवाई करेंगी। इसलिए वे अभी नहीं तो कभी नहीं के आधार पर रणनीति बना रही हैं।
एमवीए के एक नेता के अनुसार, कांग्रेस लगभग 140 से अधिक सीटों के साथ 1996 के स्तर पर वापस आ सकती है, भाजपा को 200 सीटों से नीचे सीमित किया जा सकता है, और बाकी अन्य विपक्षी/क्षेत्रीय दलों द्वारा साझा किया जा सकता है।
हालांकि, ऐसी आशंका भी हैं कि भाजपा लोकसभा चुनावों के लिए कुछ बड़े राजनीतिक या आर्थिक सनसनीखेज कदम का सहारा ले सकती है, जो हिंदुत्व पर संदेह करने वाले लोगों को आकर्षित करने में मदद कर सकती है।
कांग्रेस व शिवसेना यूबीटी का मानना है कि अगर विपक्ष एक होने में विफल होता है, तो इसका सीधा लाभ भाजपा को मिलेगा।
